रीवा नगर निगम ने शासन के निर्देश पर बड़ी कार्यवाही शुरू करते हुए निष्क्रिय और फर्जी पते पर दर्ज समग्र आईडी को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यह अभियान वर्ष 2013 से संचालित उन समग्र आईडी पर केंद्रित है, जो या तो निष्क्रिय पाई गई हैं अथवा गलत पते पर दर्ज हैं।

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ केवल पात्र और वास्तविक नागरिकों तक ही पहुँच सके, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार कई वर्षों से बड़ी संख्या में फर्जी व निष्क्रिय आईडी सक्रिय दिख रही थीं, जिनका उपयोग गलत तरीके से योजनाओं का लाभ लेने के लिए किया जा रहा था। अब इन पर नकेल कसने की तैयारी हो चुकी है।

सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन नागरिकों की समग्र आईडी निष्क्रिय पाई गई है या गलत पते पर दर्ज है, उन्हें हटाने की कार्रवाई तेजी से जारी है। साथ ही सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी समग्र आईडी की समय पर केवाईसी (KYC) करवा लें।

अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते केवाईसी नहीं कराई गई तो नागरिकों को न केवल भविष्य में, बल्कि वर्तमान में भी गंभीर असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसका सीधा असर स्कूल, कॉलेज प्रवेश, रोजगार, खाद्यान्न वितरण, पेंशन, संबल योजना, लाड़ली बहना योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं पर पड़ेगा। यहां तक कि वर्तमान में मिल रही सुविधाएँ भी तत्काल बंद हो सकती हैं।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिक अपनी समग्र आईडी की केवाईसी कराने के लिए अपने निकटतम सीएससी सेंटर, एमपी ऑनलाइन कियोस्क अथवा स्वयं पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान है और इसमें अधिक समय भी नहीं लगता।